पटना,बिहार में अवैध बालू खनन में अधिकारियों की मिलीभगत का पर्दाफाश हो गया है। इस माह की 14 व 15 जुलाई को अब तक 41 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है. दो जिलों के एसपी, 4 डीएसपी, एक एसडीओ, 2 जिलों के डीटीओ, 18 इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर, 5 सीओ व अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. अवैध खनन में मलाई खाने में खनन विभाग के अधिकारियों व कर्मियों के शामिल होने की भी पुष्टि हुई है. विभाग के एक दर्जन से अधिक अधिकारी अवैध खनन में संलिप्त हैं और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभागीय स्तर पर जांच भी शुरू हो गई है. अब इन सभी पर खनन विभाग बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है.
खान मंत्री जनक राम ने कहा कि ऐसे सभी अधिकारियों की पहचान कर ली गई है। अब कार्रवाई का समय है। अवैध खनन को रोकने के लिए अब सरकार की नजर ऐसे सफेदपोशों पर है जिनके नीचे यह धंधा फल-फूल रहा है. रेत के अवैध खनन में लिप्त सभी सफेदपोशों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने और कार्रवाई की तैयारी चल रही है। खनन मंत्री जनक राम का कहना है कि माइनिंग लाइसेंस और लाइसेंस देने के तरीके में बदलाव किया जा रहा है. रेत की बढ़ती कीमतों से हम भी काफी चिंतित हैं। अवैध बालू खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के तौर पर छापेमारी की जाती है जिसमें लोग पकड़े भी जाते हैं।
मंत्री ने कहा कि अवैध बालू खनन में लिप्त लोगों को जेल भेजा जा रहा है, फिर भी अवैध खनन हो रहा है. बिहार कैबिनेट से पास हुआ कि अवैध खनन करने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी, जो वाहन पकड़ा जाएगा, उस पर 25 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जा रहा है. सरकार की प्राथमिकता है कि रेत सभी को उपलब्ध हो। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है. कार्रवाई होती है तो हड़कंप मच जाता है। विभाग कोई भी हो, अधिकारी कोई भी हो, पकड़ा गया तो नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि हम न तो किसी को फंसाते हैं और न ही किसी को बचाते हैं। अगर अवैध खनन में नेताओं, अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा।
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पहले प्रकाशित : 21 जुलाई, 2021
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