मुख्य रूप से तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं
इन कंपनियों को सरकार की 10,000 करोड़ रुपये की फेम 2 (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) स्कीम के तहत सब्सिडी दी जा रही थी. फेम-2 की वेबसाइट पर इन कंपनियों द्वारा बनाए गए वाहन की सब्सिडी की स्थिति ‘समाप्त’ लिखा हुआ है।
इसके चलते सब्सिडी को निलंबित करने का फैसला लिया गया है।
यह माना जाता है कि घटकों के स्थानीयकरण से संबंधित नियमों का पालन न करना सब्सिडी को निलंबित करने के कारणों में से एक है क्योंकि यह इस योजना का लक्ष्य है। इसके अलावा ऐसी पुरानी बैटरी तकनीक का उपयोग, जिसे इस योजना के लिए मंजूरी नहीं दी गई है, भी सब्सिडी निलंबित करने का एक कारण है।
एक अधिकारी ने कहा, “हमने पाया है कि उनमें से कुछ को लीथियम-आयन बैटरी के साथ प्रमाणन मिला है, लेकिन वे अपने वाहनों को लेड-एसिड बैटरी के साथ बेच रहे थे।”
लेड-एसिड एक पुरानी बैटरी तकनीक है और ऐसी बैटरी से लैस वाहनों को FAME-II योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिल सकती है।
